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सरकार के लुभावने ऐलान! | General Elections 2024 |

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भाईसाब, क्या आपको पता है, देश में आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़े-बड़े ऐलान किये हैं। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच साल तक एकसाथ बढ़ा दिया गया है। इससे पहले यह योजना 6 महीने से एक साल की अवधि के लिए बढ़ाई जाती रही है। योजना की शुरूआत कोरोना काल में की गई थी।
आज के इस लेख में हम केंद्र सरकार के बडे लुभावने एलानों पर चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार के लुभावन और मनभावन घोषणओं पर नजर डालेंगे, जिसका सीधा कनेक्शन अगले आम चुनाव से होगा। और जानेंगे कि बड़े ऐलानों के पीछे केंद्र सरकार का मकसद क्या है ?

भाईसाब, आपकी जानकारी के लिए ये जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को 2029 तक जारी रखने पर केंद्र सरकार को करीब 11 लाख 80 हजार करोड़ रूपये की लागत आएगी। लेकिन सरकार अन्न और धन की उपलब्धता कम नहीं होने देगी। यह माना जा रहा है कि सरकार ने इस ऐलान से यह साफ कर दिया है कि वह अब चुनावी तैयारी में जुट गई है। यह योजना भाजपा सरकार के लिए चुनाव जिताने वाली योजना भी रही है। इसके लाभार्थी देश के 81 करोड़ लोग हैं। योजना के तहत अंत्योदय परिवार को प्रति महीने 35 किलो और अन्य व्यक्ति को प्रति महीने 5 किलो राशन 5 लाख से अधिक राशन की दुकानों के माध्यम से मिलता है। भाईसाब, केंद्र सरकार ने एक और ऐलान किया है जो ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत ही काम का है। बता दें कि ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रधानमंत्री के ऐलान के मददेनजर महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत 10—15 गांवों के कलस्टर बनाकर महिलाओं को ड्रोन दिये जाएंगे। उन्हें ड्रोन उड़ाने, उसके माध्यम से खेतों में पेस्टिसाइड छिड़काव की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे देश की 89 लाख महिला स्वयं सहायता समूह लाभांवित होंगे। करोड़ों महिलाओं की कमाई और लाखों हैक्टेयर भूमि में पैदावर बढ़ेगी। भाईसाब, इसके अलावा केंद्र सरकार ने आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पीएम जनमन योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत आदिवासी इलाकों में रहने वाले ऐसे लोग, जिनको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको पीएम आवास, नल जल, स्वास्थ्य संबंधी लाभ देने के साथ ही सड़क, शिक्षा सहित कुल 11 लाभ दिये जाएंगे। इस योजना से करीब 28 लाख से अधिक आदिवासी लाभांवित होंगे। भाईसाब, सरकार ने इसके अलावा 16वें वित्त आयोग के टर्म आफ रिफरेंस या उसके कार्यक्षेत्र को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भी जल्द किया जाएगा।
भाईसाब, इसके अलावा आपको बहुत ही खास जानकारी देना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को अगले तीन साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना में भाग लिया है और 414 विशिष्ट पोक्सो अदालतों सहित 761 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की शुरुआत की है, जिन्होंने 1,95,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। ऐसी एक अदालत को संचालित करने का वार्षिक खर्च एक न्यायिक अधिकारी और सात सहायक कर्मचारियों के साथ 75 लाख रुपये आंका गया था।
भाईसाब, आपको बताना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। केंद्रीय चुनाव से पहले सरकार करोड़ों किसानों को फिर से खुशी देने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। बता दें 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6000 रुपए बैंक अलाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक इस राशि को 6000 से बढ़ाकर 8000 या 9000 किया जा सकता है।
तो भाईसाब, ये थी जानकारी केंद्र सरकार ने बड़े-बड़े ऐलानों की, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें भाईसाब के साथ, धन्यवाद!

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