Home Latest सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मूल्यांकन के लिए सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग का प्रस्ताव।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मूल्यांकन के लिए सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग का प्रस्ताव।

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डीवाई चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ने शुक्रवार को खुलासा किया है कि, ‘न्यायिक नियुक्तियां करने में कॉलेजियम की सहायता के लिए हाल ही में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने देश के शीर्ष 50 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली बनाई है। इसके बाद, शीर्ष अदालत में पदोन्नत किया जाना है,।

चंद्रचूड़ ने राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर 2023 में अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि उन्हें यह समझ में आ रहा है कि न्यायाधीशों और वकीलों के संबंध में कोई ठोस डेटा नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को आलोचना का सामना करना पड़ा है। वे आलोचना को सकारात्मक और आशावादी नजरिए से देखने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि निराशा की दृष्टि से आलोचना नहीं करनी चाहिए।

डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि, ‘केंद्र के पास जजों के फैसलों और उनके द्वारा दिए जा रहे फैसलों की गुणवत्ता का डेटा है और उन्होंने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए,।

उन्होंने कहा के , “सार्वजनिक क्षेत्र में हमारी चर्चाओं को साझा करने के मामले में यह पारदर्शी नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय दोनों में चयन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करके और बेहतर केस वर्गीकरण, समूहीकरण और टैगिंग के माध्यम से यह संशोधित किया जा सकता है।”

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उन्होंने इस योजना के तहत केस पेंडेंसी के प्रबंधन और कमी करने के लिए एक प्रणाली बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने की जानकारी भी दी और बताया कि इसका उद्देश्य एकीकृत केस प्रबंधन सूचना प्रणालियों के साथ विस्तृत डेटा को एकीकृत करना, निरर्थक मामलों की पहचान करना और संस्थागत स्तर पर रणनीति तैयार करना है ।

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